कारोबारियों और विशेष रूप से निर्यातकों की सहूलियत को ध्यान में रख बिहार सरकार (Bihar Government) का उद्योग महकमा (Industry Department) अब लॉजिस्टक पॉलिसी लाने की तैयारी में है। इस पॉलिसी में कई तरह की संरचनात्मक व्यवस्था को शामिल किया जाएगा। लॉजिस्टिक पॉलिसी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निजी क्षेत्र में इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे बिहार में उधोगो को बढ़ावा भी मिलेगा जिसके बाद आम लोगो को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल पायेगा।
आपको बता दू की इंडस्ट्री को और भी बढ़ावा देने के लिए बिहार में तीन लॉजिस्टिक पार्क बनाया जायेगा जिसमे बिहटा, फतुहा, और रक्सौल शामिल है। इन सभी लॉजिस्टिक पार्क को पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा जिसके बाद तैयार माल सीधा जल्द से जल्द नजदीकी पोर्ट तक पहुंच पाएगा, और फैक्ट्री को कम समय में कच्चा माल भी मिल पायेगा । आपको बता दू की अभी तक बिहार में एक भी लॉजिस्टिक पार्क नहीं है। वही दूसरी तरफ इसकी जानकारी खुद बिहार के मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने भी दिया है। जहाँ पर उन्होंने अपने आधिकारिक ट्वीटर अकॉउंट पर लिखा है की “राज्य सरकार लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का निर्माण कर रही है। इस नीति के तहत प्रदेश में लॉजिस्टिक पार्क बनाये जाएंगे। इससे उद्यमियों को कारोबार में सुगमता होगी। समय पर कच्चा माल पहुंचेगा और तैयार उत्पादों को भी बाजार तक पहुंचाने में सहुलियत होगी।”
Input: Daily Bihar