राज्य सरकार ने पटना मेट्रो के जमीन अधिग्रहण के लिए 500 करोड़ की राशि स्वीकृत करते हुए इसके खर्च की अनुमति दे दी है। मुआवजे के लिए स्वीकृत राशि को बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा) के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। यह राशि बुडा द्वारा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को उपलब्ध करायी जाएगी।
राशि आवंटित की जानकारी नगर विकास व आवास विभाग के विशेष सचिव सतीश कुमार सिंह ने महालेखाकर को भी दे दी है। मेट्रो के डिपो के लिए करीब 76 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। फिलहाल किसानों से दावा-आपत्ति लेने का काम हो रहा है।
सूत्रों के मुताबिक जमीन अधिग्रहण में करीब 726 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। मेट्रो के भू-अर्जन के लिए राज्य सरकार के स्तर से ही राशि वहन की जानी है। जिला प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार, किसानों से दावा-आपत्ति लेने के बाद अगले साल जनवरी से मुआवजा वितरण का काम शुरू होने की उम्मीद है।
यह काम होते ही पटना मेट्रो को 76 एकड़ जमीन हस्तांतरित कर दी जाएगी। जमीन का हस्तांतरण होने के बाद पटना मेट्रो के पास खुद की परिसंपत्ति होगी, जिसके आधार पर वित्तीय संस्थाओं से ऋण मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। पटना मेट्रो के स्टेशनों के निर्माण के लिए जमीन का भी हस्तांतरण होना है। इसके लिए कई सरकारी व निजी जमीन को चिह्नित किया गया है। इसमें से कई जमीन संस्थाओं के पास है, जिनके साथ बैठक कर अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जा रहा है।
स्टेशनों के लिए जमीन अधिग्रहण पर अलग से राशि खर्च की जाएगी। जो जमीन अधिग्रहित की जानी हैं वह पटना सिटी अंचल के रानीपुर मौजा और पहाड़ी मौजा की हैं। इसके लिए पटना जिला प्रशासन द्वारा 23 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की थी। 60 दिनों में आपत्ति मांगी गई थी। आपत्ति दर्ज कराने की अवधि अगले सप्ताह समाप्त हो जाएगी। उसके बाद भूअर्जन की कार्रवाई शुरू होगी।
प्राथमिकता वाले रूट पर चल रहा काम
पटना मेट्रो के प्राथमिकता वाले रूट पर अभी काम चल रहा है। यह मलाही पकड़ी से पाटलिपुत्र आईएसबीटी तक है। इसकी कुल लंबाई 6.6 किलोमीटर है। इस रूट में मेट्रो के पांच स्टेशन मलाही पकड़ी, खेमनीचक, भूतनाथ, जीरो माइल और आईएसबीटी होंगे। यह सभी एलिवेटेड स्टेशन हैं। उम्मीद है कि जल्द ही अंडरग्राउंड स्टेशन को लेकर भी काम शुरू होगा। पटना मेट्रो पर 13 हजार करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जा रही है। इसमें 20-20 फीसदी राशि राज्य व केंद्र सरकार, जबकि 60 फीसद राशि वित्तीय संस्थानों से कर्ज के रूप में लिया जाना है।
पहला पिलर खड़ा होने के कगार पर
मलाही पकड़ी के पास मेट्रो का पहला पिलर भी अब खड़ा होने के कगार पर है। मेट्रो स्टेशन के लिए जिला प्रशासन द्वारा मलाही पकड़ी में जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को हस्तांतरित भी करा दिया गया है। मलाही पकड़ी इलाके में मेट्रो से संबंधित कार्य पूरे जोर-शोर से चल रहा है।