बेला के नूडल फैक्ट्री बायलर बलास्ट में घायलों को देखने के लिए श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा सोमवार की सुबह एसकेएमसीएच पहुंचे। यहां इलाजरत सात घायलों से मिलकर उनका हालचाल लिया।
उपाधीक्षक डा.बीएस झा से इलाज के बारे में जानकारी ली। अस्पताल के चिकित्सकों व कर्मियों से कहा कि इनको बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधा मिले, जिससे ये जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकें। घायलों ने कहा कि उनका कोई आधार नहीं है। हमारे जो सहयोगी मर गए उनकी चिंता भी आप करिए हुजूर। मंत्री ने भरोसा दिया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहायता राशि का एलान किया है। इसके अतिरिक्त जितने मजदूरों का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत निबंधन होगा, उनको अतिरिक्त सहायता मिलेगी।
केवल 35 मजदूरों का निबंधन
मंत्री के सामने विभागीय अधिकारियों ने बताया कि 35 लोगों का ही वहां पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम से निबंधन था। इस पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हर फैक्ट्री की नियमित पड़ताल हो। वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उनकाे बीमित व्यक्ति होना ही चाहिए। श्रम आयुक्त से पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट मांगी। मंत्री ने कहा कि इस साल मई में बायलर का निरीक्षण हुआ था। वैसे किस स्तर पर लापरवाही हुई, इसकी जांच होने के बाद ही पता चलेगा।एक साथ सात मजदूरों का मरना दुुखद है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने घटना के बारे मे वि्रस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई। उन्होंने कहा कि यह काफी दुखद रहा कि एक साथ इतने मजदूरों की मौत हुई।
बेला इलाके की हो पड़ताल
मंत्री जीवेश मिश्रा ने अपने अधिकारियों से कहा कि वे बेला औद्योगिक इलाके के तमाम फैक्ट्रियों की सूची बनाकर वहां पर काम करने वाले मजदूर के नाम व उनको कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत सुविधा मिल रही है या नहीं इसकी जांच करें। हर माह इसकी निगरानी होगी। वे खुद इसकी पड़ताल करेंगे।
मरीजों से मिलने वाले में ये रहे शामिल
भाजपा जिला महामंत्री सह कार्यालय प्रभारी सचिन कुमार, धर्मेंद्र साहू, नंद किशोर पासवान, अहियापुर मंडल अध्यक्ष ओंकार पासवान, अमित राठौर, गोविद कुमार आदि शामिल रहे।
यह कहता है नियम
– किसी फैक्ट्री या कंपनी में दस या दस से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहें हो तो उसका निबंधन कर्मचारी राज्य बीमा निगम में होना चाहिए
– जहां पर संख्या 20 हो वहां पर कर्मचारी भविष्य निधि के तहत पीएफ की राशि कटनी चाहिए
– इससे यह फायदा होगा कि इसके दायरे में आने वाले कर्मियों चिकित्सा, दुघर्टना पर राहत राशि सरकार की ओर से मिलेगी।।