गांवों की गली-गली सोलर एलईडी बल्बों से होगी रोशन, 11 लाख बल्ब लगेंगे, जमीन मापी ETS से होगी

बिहार में अब गांव की गलियों और चौराहों को एलईडी बल्ब से रोशन किया जायेगा। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को मंजूरी दे दी है। ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में औसतन दस बल्ब लगाये जायेंगे। प्रत्येक बल्ब 12 से 20 वाट का होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। ये बल्ब राज्य के करीब एक लाख 13 हजार वार्डों में लगाए जायेंगे। इस तरह 11 लाख से ज्यादा बल्ब लगाये जायेंगे। इस योजना में बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (बीआरईडीए) पंचायती राज विभाग को इस कार्य में तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। जिस एजेंसी के माध्यम से ये बल्ब लगाये जायेंगे, वही कंपनी पांच साल तक इसका रखरखाव करेगी। ये सभी बल्ब बिजली के खंभों में लगाये जायेंगे। पोलों पर सर्वे हो चुका है।

इस योजना में जीपीएस के जरिये यह भी जानकारी मिलेगी कि बल्ब कहां लगाये गये हैं। इस योजना में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि में से 15 प्रतिशत तथा छठवें राज्य वित्त आयोग एवं राज्य योजना प्रमुख से शेष 25 प्रतिशत व्यय किया जायेगा। बिहार छोआ (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 8 के तहत राज्य में उत्पादित छोये की ग्रेडवार नई दर निर्धारित की गई है। 37 से 41 प्रतिशत चीनी सामग्री वाले चावल की कीमत 336 रुपये प्रति क्विंटल, 41 से 45.99 प्रतिशत 385 रुपये, 46 से 50 प्रतिशत 439 रुपये, 51 से 55 प्रतिशत 494 रुपये और 56 प्रतिशत से अधिक चीनी वाले चावल की कीमत 550 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है। चीनी मिलें गन्ना और एथेनॉल में वृद्धि के आधार पर छोआ की कीमत फिर से तय करने की मांग कर रही थीं। चोआ के दाम 2014 के बाद नहीं बढ़े। तब चोआ का भाव 287 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया था।
अब प्रदेश में भूमि मापन में ईटीएस (इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन) मशीन का उपयोग किया जायेगा। ताकि नापने का काम ज्यादा तेज और बिल्कुल सटीक हो। इसके लिये राज्य के सभी 534 प्रखंडों में एक-एक ईटीएस मशीन, सभी 101 उपमंडलों के लिये एक-एक और सभी जिलों के लिये दो-दो ईटीएस मशीन उपलब्ध कराई जायेगी। एक मशीन की कीमत छह लाख है। इस तरह इसके लिये कुल 42 करोड़ 66 लाख की मंजूरी भी मिल चुकी है।
पटना के आदर्श सेंट्रल जेल बेउर और डिविजनल जेल हाजीपुर में मोबाइल फोन जैमर लगाये जायेंगे। इसके बाद जेल से कोई भी मोबाइल से बात नहीं कर पायेगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इन दोनों जेलों में चार जी जैमर लगाये जायेंगे। राज्य कैबिनेट ने इस पर 19 करोड़ 52 लाख के खर्च को भी मंजूरी दे दी है। मालूम हो कि जेल से कैदियों के मोबाइल के जरिये बात करने की लगातार शिकायतें आ रही हैं। जैमर लगने के बाद कोई भी जेल के अंदर से बात नहीं कर पायेगा। गृह विभाग ने इसका प्रस्ताव रखा था, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में मंत्रि-परिषद ने बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम को वर्ष 2021-22 में बिहार आकस्मिकता निधि से 20 करोड़ अग्रिम एवं इतनी ही राशि सशर्त अल्पकालीन ऋण के रूप में भुगतान की स्वीकृति प्रदान की है। इससे निगम के कर्मचारियों को वेतन आदि का भुगतान हो सकेगा। यह निर्देश झारखंड उच्च न्यायालय ने बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम कर्मचारी संघ बनाम झारखंड राज्य और अन्य के मामले के आलोक में दिया है।
राज्य सरकार ने राज्य की दोनों बिजली वितरण कंपनियों को बैंकों से 850 करोड़ रुपये का कार्यशील पूंजी ऋण लेने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी। उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी को 400 करोड़ और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी को 450 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है। दोनों कंपनियां अपने आंतरिक संसाधनों से ऋण और उस पर ब्याज का भुगतान करेंगी।

 

Input: Live Bihar

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